डीए में 4% वृद्धि की अफवाह: पीआईबी फैक्ट चेक
कुछ दिनों पहले, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को लेकर एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस पत्र में दावा किया गया था कि सरकार ने त्योहारों के मौसम से पहले डीए में 4% की वृद्धि की है। इससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अब इस पत्र की सच्चाई सामने आ गई है। पीआईबी (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) ने इस पत्र को फर्जी बताया है।
पीआईबी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से फैला था।
वायरल पत्र का सच
वायरल पत्र में दावा किया गया था कि यह व्यय विभाग द्वारा जारी किया गया है। 20 सितंबर की तारीख वाले इस पत्र में कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि की गई है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर 38% हो गया है। इसमें यह भी दावा किया गया था कि यह 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।
पीआईबी का फैक्ट चेक
पीआईबी ने इस पत्र का फैक्ट चेक किया और इसे फर्जी पाया। पीआईबी ने ट्वीट किया:
> व्हाट्सएप पर एक आदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 01.07.2022 से प्रभावी होगी। > यह आदेश फर्जी है।
इसलिए, केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 4% की वृद्धि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है।
महंगाई भत्ता (डीए) क्या है?
महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला एक जीवन यापन समायोजन भत्ता है। यह महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। महंगाई के कारण समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। डीए इस नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है।
डीए की गणना कैसे की जाती है?
डीए की गणना आमतौर पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index) के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक देश में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। डीए की दर समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जाती है।
डीए का महत्व
डीए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। यह उन्हें बढ़ती महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करता है और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखता है। डीए कर्मचारियों को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और अपने परिवारों का समर्थन करने में भी मदद करता है।
डीए से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
- डीए सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है।
- यह महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है।
- डीए की गणना आमतौर पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है।
- डीए की दर समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जाती है।
विभिन्न प्रकार के भत्ते
| भत्ता | विवरण | पात्रता | गणना विधि |
|---|---|---|---|
| महंगाई भत्ता (डीए) | महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए | सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, पेंशनभोगी | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक |
| मकान किराया भत्ता (एचआरए) | आवास के खर्च को कवर करने के लिए | सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी | शहर के प्रकार और वेतन के आधार पर |
| यात्रा भत्ता (टीए) | यात्रा के खर्च को कवर करने के लिए | सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी | यात्रा की दूरी और पद के आधार पर |
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीए एक परिवर्तनशील घटक है और समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। कर्मचारियों को हमेशा नवीनतम जानकारी के लिए अपने संबंधित विभागों से परामर्श करना चाहिए।
यह वायरल खबर झूठी थी और पीआईबी फैक्ट चेक ने इसका पर्दाफाश कर दिया। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
