MPPSC परीक्षा 2020: कमलनाथ सरकार का छात्रों के लिए विशेष इंतजाम
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कमलनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, सरकार परीक्षा देने वाले छात्रों के ठहरने का इंतजाम करेगी। यह उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो दूर-दराज से परीक्षा देने आते हैं।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि MPPSC परीक्षा देने वाले किसी भी छात्र को आवास की समस्या का सामना न करना पड़े। अक्सर, दूर से आने वाले छात्रों को परीक्षा के दौरान रहने के लिए सुरक्षित और आरामदायक जगह ढूंढने में कठिनाई होती है। इस पहल से, सरकार छात्रों को मुफ्त आवास प्रदान करके इस समस्या का समाधान करना चाहती है।
भोपाल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम
भोपाल जिला प्रशासन ने छात्रों के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं: 7999749017 और 9399184825. छात्र इन नंबरों पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद, जिला प्रशासन की टीम उनके रहने की व्यवस्था करेगी।
हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कैसे करें
- ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करें।
- अपना नाम, परीक्षा केंद्र और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- जिला प्रशासन की टीम आपके रहने की व्यवस्था करेगी।
परीक्षा विवरण
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 रविवार को भोपाल के 69 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 31 हजार से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे। पूरे प्रदेश में, MPPSC की परीक्षा के लिए 892 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 3 लाख 66 हजार से अधिक उम्मीदवार परीक्षा देंगे। यह परीक्षा डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित 330 प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित की जा रही है।
| परीक्षा का नाम | राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 |
|---|---|
| परीक्षा तिथि | रविवार |
| कुल केंद्र | 892 |
| कुल उम्मीदवार | 3,66,453 |
| पदों की संख्या | 330 |
महत्वपूर्ण बातें
- परीक्षा के एक महीने के भीतर रिजल्ट जारी किया जाएगा।
- यह पहली बार है कि जिला प्रशासन परीक्षार्थियों के रहने की व्यवस्था कर रहा है।
- सरकार का यह कदम छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगा।
अन्य शहरों में व्यवस्था
भोपाल के अलावा, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी जिला प्रशासन छात्रों के ठहरने की व्यवस्था कर रहा है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित जिलों के जिला प्रशासन से संपर्क करें और अपनी रहने की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सरकार की इस पहल से छात्रों को परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, और उन्हें आवास की चिंता नहीं रहेगी।
